बिज्ञापन

बिज्ञापन

असोज २७ र २८ गते सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको सहभागिता रहेको उक्त सम्मेलनले कोसी घोषणा २०८३’ जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ। ​ कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की, मधेशका कृष्णप्रसाद यादव, बागमतीका किरण थापा मगर, गण्डकीका सुरेन्द्रराज पाण्डे, लुम्बिनीका चेतनारायण आचार्य, कर्णालीका मंगलबहादुर शाही र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले हस्ताक्षर गरेका सो घोषणा पत्रमा प्रशासनिक संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रदेशको अधिकार सम्बोधन हुने गरी यथाशीघ्र पारित गर्न र प्रमुख सचिव, सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत व्यवस्थापनमा प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन माग गरिएको छ।
यस्तै, प्रदेश प्रहरी समायोजन, भौतिक पूर्वाधार र स्रोत साधन अविलम्ब प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ। मुख्यमन्त्रीहरूले साना तथा टुक्रे आयोजनाहरूलाई निरुत्साहित गर्दै नतिजामुखी बजेट व्यवस्थापन, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता र डिजिटल शासनमार्फत नागरिकलाई सरल र सहज सेवा प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशका प्रमुख सचिव, सचिव, प्रदेश न्यायाधिवक्ता, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा सशस्त्र वनरक्षकसहित आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था मिलाउन संघीय सरकारसँग आग्रह गरिएको छ। यस्तै संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्रशासनिक दोहोरोपन अन्त्य गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित संघीय कार्यालय, डिभिजन तथा आयोजना कार्यालय, बोर्ड, विकास समिति, संस्था र प्रतिष्ठानको पुनरवलोकन गर्न घोषणापत्रले माग गरेको छ।
घोषणापत्र कार्यान्वयन, अनुगमन र निरन्तरताका लागि ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च’ गठन गर्ने प्रतिबद्धता पनि मुख्यमन्त्रीहरूले जनाएका छन्। मञ्चमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने र सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।